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अजय शर्मा. सीकरप्रदेश के 11 लाख से अधिक स्काउट व गाइडों के लिए अच्छी खबर है। यदि युवा व खेल विभाग की ओर से अपने वादों को पूरा किया जाता है तो प्रदेश में स्काउट गाइडों को सरकारी कॉलेजों में दाखिले से लेकर सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में संकेत भी दिए थे। इसके लिए पिछले दिनों सरकार स्तर पर लंबी चर्चाओं के बाद कवायद भी शुरू हो गई है। अब सरकार ने खेल व युवा विभाग के साथ कार्मिक विभाग को इस तरह की गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए है। इसमें खिलाड़ी, एनसीसी, एनएसएस व स्काउट गाइडों को सीधे तौर पर फायदा मिल सके। प्रदेश में खिलाडिय़ों को विभिन्न सरकारी नौकरियों में कोटा तय करने के बाद से स्काउट गाइड व एनएसएस स्वंयसेवकों की ओर से मांग उठाई जा रही थी। इस महीने सीएमआर में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने इसके संकेत दिए थे। अन्य राज्यों में स्काउट को मिलने वाले लाभ को लेकर भी अध्ययन भी कराया जा रहा है।
गाइडलाइन में इन बिन्दुओं पर मंथनखिलाडिय़ों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर सीधी नौकरी से लेकर आरक्षण का प्रदेश में प्रावधान तय है। ऐसे में इनको यह आरक्षण मिलता रहेगा। वहीं एनसीसी व स्काउट सहित अन्य के लिए कुछ चुनिंदा भर्तियों में लाभ देने के लिए अतिरिक्त कोटा तय किए जाने की योजना है।—————-स्काउटिंग से जुड़े स्वंयसेवकों का दर्दखेल की तरह स्काउट गाइड के भी राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होते हैं। इनके पदक विजेताओं को फिलहाल कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। गाइड सदस्यों का कहना है कि जहां युवाओं को फायदा ज्यादा मिलेगा वहां जुड़ाव बढ़ेगा। इसलिए खेलों की तर्ज पर आरक्षण की मांग उठी है। इनका कहना है कि फिलहाल रेलवे की नौकरियों को छोड़कर किसी नौकरी में प्राथमिकता नहीं मिल रही है। स्काउट गाइड को सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए भी कुछ सीटें तय है। जबकि खिलाडिय़ों का अलग से सभी जगह कोटा है।
जनवरी में सौगात देने की तैयारीजनवरी में मनाए जाने वाले युवा सप्ताह तक खेल व युवा विभाग को पॉलसी बनाने का लक्ष्य दिया गया है। सूत्रों की माने तो इसको लेकर मुख्य सचिव स्तर पर एक बैठक हो चुकी है। स्काउट व एनएसएस से लंबे अर्से से जुड़े विशेषज्ञों से भी सुझाव पिछले दिनों लिए जा चुके हैं। ऐसे में दिसम्बर तक तक ड्रॉफ्ट मुख्यमंत्री स्तर पर भेजा जाएगा।
विशेष श्रेणी में होंगे प्रावधानसरकारी नौकरियों में आवेदन के समय अब युवाओं को विशेष श्रेणी का कॉलम दिया जाएगा। इसमें फिर खिलाड़ी, स्काउट, एनसीसी व एनएसएस का अलग से निर्धारण होगा। सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इनके पदों के निर्धारण में खिलाडिय़ों के पदों में कोई कटौती नहीं होगी। यदि यह लागू होता है तो इस तरह का नवाचार करने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा।
और यह बोले…स्काउट गाइड को भी मिले प्राथमिकतास्काउट से राजस्थान के युवाओं का काफी जुड़ाव है। सरकारी नौकरियों में भी स्काउट गाइड सदस्यों को कैसे लाभ मिले इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों सरकार स्तर पर भी बार्ता हुई है। मुख्यमंत्री का इस मामले में काफी सकारात्मक रूख है। ऐसे में इस मुद्दे पर जल्द समाधान होने की आस है।रविन्द्रन भनोत, राज्य सचिव, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
स्काउटिंग को प्रोत्साहन के लिए करेंगे मजबूत पैरवीस्काउटिंग समाज सेवा का अच्छा माध्यम है। युवाओं को स्काउटिंग से जोडऩे के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। खेल कोटे की तर्ज पर स्काउट प्रमाण पत्रों को प्राथमिकता दिलाने के लिए सरकार स्तर पर मजबूत पैरवी की जाएगी। इससे निश्चित तौर पर युवाओं का जुड़ाव और मजबूत होगा।गोविन्द सिंह डोटासरा, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
एकरूपता के साथ बने नीतिपिछले दिनों मुख्यमंत्री ने खिलाड़ी, एनसीसी-एनएसएस व स्काउट को विभिन्न लाभ देने के लिए नई नीति बनाने की बात कही थी। युवा मंत्रालय को एकरुपता के साथ नीति बनानी चाहिए जिसमें सभी को राहत मिल सके।टीके सिंह, अध्यक्ष, राजस्थान सेपकटकरा संघ
स्काउट के साथ खेलों को बढ़ावा मिलेगासरकार की ओर से खेल कोटे में लगातार भर्ती की जा रही है। सरकार यदि स्काउट गाइडों को भी किसी तरह का लाभ देती है तो निश्चित तौर पर खेलों को बढ़ावा ही मिलेगा। सरकार को एक ऐसा पोटर्ल बनाना चाहिए जिससे खिलाडिय़ों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया और भी आसान बन सके।ओमप्रकाश महला, महासचिव, राजस्थान बेसबॉल संघ