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कांवट. कस्बे के नीमकाथाना मार्ग स्थित खेतड़ी-जयपुर स्टेट हाईवे से जोडऩे वाले बाइपास तिराहे पर रविवार रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घसीपुरा के कड़वाला की ढ़ाणी निवासी राकेश सैनी (23) पुत्र गोविन्दराम सैनी ने सोमवार सुबह दम तोड़ दिया। युवक की मौत की सूचना पर ग्रामीण स्टेट हाईवे 13 स्थित बाइपास तिराहे पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को दस लाख रुपए मुआवजा देने, सडक़ नवीनीकरण के दौरान बनाए गए खतरनाक को बंद कर पुराने रास्ते को तुरंत चालू करने, पुराने रास्ते को बंद कर खतरनाक घुमाव बनाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने व आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने खेतड़ी-जयपुर स्टेट हाईवे 13 पर लोहे के खंभे डालकर रास्ता जाम कर दिया। खंडेला तहसीलदार सुमन चौधरी, थोई थानाधिकारी संगीता मीणा ने ग्रामीणों से समझाईश की। लेकिन ग्रामीण उच्च अधिकारियों मौके पर बुलाने पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने बताया कि करीब छह माह पहले सडक़ नवीनीकरण के दौरान ठेकेदार ने पुराने रास्ते को बंद कर खतरनाक घुमाव बना दिया था। इससे आए दिन हो रहे हादसों में चार लोगों की जान जा चुकी है। तहसीलदार चौधरी ने सडक़ नवीनीकरण करने वाले ठेकेदार को मौके पर बुलवाकर खोदे गए पुराने रास्ते को फि र से चालू करने के निर्देश दिए। तहसीलदार ने मृतक के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा दिलाने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने पांच घंटे बाद अपरान्ह 3 बजे धरना हटा लिया। धरने के दौरान थोई, खंडेला, अजीतगढ़ व नीमकाथाना पुलिस थाने का जाप्ता मौके पर तैनात रहा। उधर पुलिस ने रास्ता जाम कर रहे 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है जिसमें नामजदों की संख्या 15 से बीस है।राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थनसीकर. एसटीएफआई व एआईएसजीइएफ की ओर से प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में 8 जनवरी को राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत) से जुड़े शिक्षक अवकाश पर रहेंगे। संघ के प्रवक्ता नोलाराम जाखड़ का कहना है कि शिक्षक एनपीएस, सरकारी संस्थाओं के नीजिकरण, संविदाकर्मियों की समस्याओं, स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध कराने आदि मांगों को लेकर यह निर्णय किया है। शिक्षक जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर अन्य कर्मचारी संगठनों व श्रमिक संगठनों के साथ अपनी मांगों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार को अपना विरोध दर्ज कराएंगे।