कैबिनेट कमेटी ने पंचायत-पंचायत समिति पुनर्गठन का ड्राफ्ट किया तैयार, सीएम की मंजूरी बाद नोटिफिकेशन

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कैबिनेट कमेटी ने पंचायत-पंचायत समिति पुनर्गठन का ड्राफ्ट किया तैयार, सीएम की मंजूरी बाद नोटिफिकेशन

ताजा अपडेट

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायत,पंचायत समिति पुनर्गठन व परिसीमन के कैबिनेट कमेटी के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है।सूत्रों के अनुसार इसे चुनाव आयोग को भेज दिया है।कल हो रहे निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तथा चुनाव के बाद इसे वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें-48 नई पंचायत समिति व 1264 नई ग्राम पंचायत बनेंगी।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने कैबिनेट कमेटी की सिफारिशों को हूबहू पास कर दिया है। अब प्रदेश में 48 नई पंचायत समिति व 1264 नई ग्राम पंचायत बनेंगी

Aajkal Rajasthan Newsजयपुर, 7 नवंबर 2019।।
प्रदेश में 1000 से ज्यादा नई ग्राम पंचायतें बनेंगी और 50 से ज्यादा नई पंचायत समितियों का गठन होगा. डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई बैठक में इसके ड्राफ्ट का अनुमोदन कर दिया । अब सीएम की मंजूरी बाद इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।

कैबिनेट कमेटी नेपंचायत पुनर्गठन के प्रारूप का अनुमोदन किया

डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में आज सचिवालय में पंचायत पुनर्गठन को लेकर अहम बैठक हुई। इसमें पंचायत पुनर्गठन के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया. सामान्यतः पंचायतों व पंचायत समितियों के लिए ये मापदंड रखे गए। जिनके आधार पर नई पंचायतें व पंचायत समितियां बनाने का अनुमोदन किया गया।

4000 की आबादी पर 1 ग्राम पंचायत बनेगी

जबकि ढाई लाख की आबादी पर पंचायत समिति बनेगी ।
1 तहसील में 2 से ज्यादा पंचायत समितियां नहीं बनेंगी।
ऐसे में कमेटी ने 1 जगह से 3 समितियां बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
जैसलमेर जैसे कुछ जिलों में जहां लंबी लंबी दूरियों पर आबादी ज्यादा नहीं हैं वहां जनसंख्या के नियमों में ढील दी गई है।
वैसे नियमों के तहत दुर्गम, आदिवासी, कम आबादी वाले मरुस्थलीय इलाकों के लिए 2000 की आबादी पर 1 पंचायत बनाया जाने का प्रावधान है।
लेकिन हालात के मद्देनजर कमेटी ने शिथिलता दी है।
माना जा रहा है कि पुनर्गठन में करीब करीब सभी जनप्रतिनिधियों व अन्य अहम लोगों की राय को शामिल करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी कोई शिकायत हुई तो सीएम स्तर पर दूर करके आदेश जारी कर दिया जाएगा। आज की बैठक में सामाजिक न्याय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल,राजस्व मंत्री हरीश चौधरी,मंत्री गोविंद डोटासरा एसीएस राजेश्वर सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे. हाईब्रिड विवाद के बाद यह लगातार तीसरा मौका है। जब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बैठक में शामिल नहीं हुए ।।