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राजस्थान में पंचायतों का पुर्नगठन हुआ. 48 नई पंचायत समिति,1264 नई ग्राम पंचायतों की मुख्यमंत्री की मंजूरी

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आजकल राजस्थान/जयपुर : 15 नवम्बर

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायत,पंचायत समिति पुनर्गठन व परिसीमन के कैबिनेट कमेटी के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है।सूत्रों के अनुसार इसे चुनाव आयोग को भेज दिया है।कल हो रहे निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तथा चुनाव के बाद इसे वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा।

48 नई पंचायत समिति व 1264 नई ग्राम पंचायत बनेंगी।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने कैबिनेट कमेटी की सिफारिशों को हूबहू पास कर दिया है। अब प्रदेश में 48 नई पंचायत समिति व 1264 नई ग्राम पंचायत बनेंगी


फेरबदल की संभावनाओं से इनकार नहीं
शुक्रवार को इनके अधिसूचना जारी होने की चर्चाएं चरम पर रही लेकिन अंततः शाम तक उसे जारी नहीं किया गया माना जा रहा है कि निकाय चुनाव के बाद इनकी अधिसूचना जारी हो सकती है वहीं अधिसूचना जारी नहीं होने की पीछे इन में फेरबदल की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत समितियों और पंचायतों के पुनर्गठन के मामले को लेकर डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था

नियमों में शिथिलता भी प्रदान की गई है
पंचायतों के पुनर्गठन के मद्देनजर जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर मंथन करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी ने पांच अहम मैराथन बैठकें की थी उसके बाद कमेटी ने पुनर्गठन के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया था पंचायतों के पुनर्गठन मामले में कमेटी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय को भी महत्व दिया है कई जनप्रतिनिधि पिछले लंबे समय से नई ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति को बनाने की मांग पर जोर दे रहे थे इसको देखते हुए नियमों में शिथिलता भी प्रदान की गई है
यह नियम कायदे
इनके नियमों को देखा जाए तो 4000 की आबादी पर 1 ग्राम पंचायत और 2.5 लाख की आबादी पर पंचायत समिति बनाने का नियम है लेकिन इनके पुनर्गठन में इसके साथ ही यह भी तय किया गया था एक ही तहसील में 2 से ज्यादा पंचायत समितियां नहीं बनाई जाएगी इसी के आधार पर कमेटी ने 1 जगह से 3 पंचायत समितियां बनाने के प्रस्ताव को हटाते हुए वहां 2 पंचायत समितियों को ही मंजूरी दी है कमेटी ने जहां आबादी क्षेत्र कम है वहां के लिए भी नियमों में शिथिलता दी है।

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