खबर का असर: शिक्षकों को नहीं करना होगा राशन कार्ड का काम, एसडीएम ने वापस लिए आदेश

सीकर. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जनाधार से राशन कार्ड के मिलान का कार्य अब शिक्षकों को नहीं करना होगा। पत्रिका में खबर प्रकाशन के बाद मंगलवार को एसडीएम गरिमा लाटा ने आदेश को निरस्त कर दिया है। इसके लिए कार्यालय आदेश जारी कर एसडीएम ने साफ लिखा है कि जनाधार व राशन कार्ड से संबंधित प्रपत्र भरकर सत्यापित करने का जो कार्य बीएलओ को सौंपा गया था, उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। नए आदेश पर शिक्षक संगठनों ने भी खुशी जाहिर की है। गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जनाधार व राशन कार्ड के मिलान कार्य के लिए एसडीएम ने बीएलओ को नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे। चूंकि ज्यादातर बीएलओ सरकारी शिक्षक हैं। ऐसे में यह आदेश आरटीई एक्ट 2009 व कोरोना काल की वजह से लंबे समय बाद खुली स्कूल की शिक्षण व्यवस्था के खिलाफ था। लिहाजा पत्रिका ने मंगलवार को ‘बच्चों की पढ़ाई दरकिनार! आधार व राशन कार्ड का काम करेंगे शिक्षक’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर मुद्दे को प्राथमिका से उठाया था। जिसके बाद हरकत में आई एसडीएम ने अपने आदेश वापस ले लिए।
शिक्षकों ने किया प्रशिक्षण का बहिष्कार, रैली निकाल दिया ज्ञापन
इससे पहले मंगलवार को खाद्य सुरक्षा योजना के कार्य के लिए पिपराली पंचायत समिति में आयोजित प्रशिक्षण का भी शिक्षकों ने बहिष्कार कर दिया। शिक्षकों ने प्रशिक्षण स्थल के बाहर ही रैली निकालकर नारे लगाते हुए एसडीएम के आदेशों पर आक्रोश जताया। काफी देर प्रदर्शन के बाद शिक्षकों की संयुक्त संघर्ष समिति ने एसडीएम के नाम ब्लॉक साख्यिकी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिसमें शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य करवाने को गैर कानूनी व शिक्षण व्यवस्था के खिलाफ बताते हुए आदेश वापस लेने की मांग की। इस दौरान राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के जिलाध्यक्ष विनोद पूनिया, अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ के जिलाध्यक्ष महेंद्र भगत, शिक्षक संघ राष्ट्रीय ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश शर्मा, पंचायती राज संघ के नंदलाल मील तथा हरलाल सिंह गुर्जर, सांवरमल धींवा, रामस्वरूप आर्य, बनवारी धींवा, बृजेंद्र ओला व रणवीर कुमावत सहित कई शिक्षक मौजूद रहे।
कलक्टर को दिया ज्ञापनमामले में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने कलक्टर को अलग से भी ज्ञापन सौंपा। जिसमें शिक्षकों से खाद्य सुरक्षा योजना के कार्य करवाने पर स्कूल की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होने व आदेश का शिक्षा का अधिकार अधिनियम के खिलाफ होने का हवाला देते हुए एसडीएम के आदेश वापस लेने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस दौरान संगठन के प्रदेश महामंत्री उपेन्द्र शर्मा, पोखरमल, महेश खीचड़ व रामस्वरूप आर्य मौजूद रहे।