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न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक नेता ने कहा कि पीएम मोदी समय की कमी के कारण खेलो इंडिया के उद्धाटन समारोह में नहीं आ पाएंगे.

सूत्रों ने बताया कि असम सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह से भी कहा था लेकिन वह भी नहीं जा रहे. सरकार के नागरिकता कानून के विरोध में असम में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में 10 जनवरी को सरकार के खेलो इंडिया यूथ गेम्‍स के उद्घाटन समारोह में नहीं जाने का फैसला किया है. पीएम मोदी ने खेल मंत्रालय के साथ साथ असम सरकार को सूचित किया है कि वो समारोह का उद्घाटन करने में सक्षम नहीं होंगे.सूत्रों ने बताया कि असम सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह से भी कहा था लेकिन वह भी नहीं जा रहे. सरकार के नागरिकता कानून के विरोध में असम में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं. ऑल असम स्‍टूडेंट्स यूनियन और नॉर्थ ईस्‍ट स्‍टूडेंट्स यूनियन जैसे छात्र संगठनों ने पीएम मोदी और अमित शाह के पूर्वोत्तर भारत के किसी भी हिस्‍से का दौरा करने के खिलाफ चेतावनी दी है.

सरकार ने खेलो इंडिया को राष्‍ट्रीय महत्‍व का कार्यक्रम घोषित किया है. करीब 6800 एथलीटों के इन खेलों में हिस्‍सा लेने की उम्‍मीद है.

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केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजीजू ने मंगलवार को कहा, ‘हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खेलो इंडिया गेम्‍स केवल एक इवेंट नहीं है बल्कि यह एक आंदोलन है. युवाओं के बीच खेल और फिटनेस को बढ़ावा देना और युवा एथलीटों को खेल के सपने को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए माता-पिता को संवेदनशील बनाना भारत को खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में पहला कदम है. खेलो इंडिया गेम्स को राष्ट्रीय महत्व का इवेंट घोषित किया जाना उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

पिछले माह जापान के पीएम शिंजो आबे का भारत दौरा रद्द कर दिया गया था क्‍योंकि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के साथ उन्‍हें गुवाहाटी में जिस वार्ष‍िक सम्‍मेलन में हिस्‍सा लेना था, वह सीएए के विरोध में हो रहे भारी प्रदर्शनों के चलते स्‍थगित कर दिया गया था.उस समय विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर बताया था कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से दौरे की तारीख बदलने का फैसला किया. उधर, एनआरसी और सीएए को लेकर बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन और गृह मंत्री असदुज्जमान ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया था.

असम में नागरिकता कानून का पुरजोर विरोध हुआ था. पिछले दिनों असम प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को गुवाहाटी में नागरिकता संशोधन बिल (CAA) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया था. पार्टी ने इस कानून को असंवैधानिक बताया था. दिसंबर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में असम में भड़की हिंसा में कई लोगों की मौत हुई थी. इससे पहले अमित शाह भी आसाम दौरा रद्द कर चुके है विरोध के डर से,आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज भारत बंद था.10 केंद्रीय मजदूर संघों ने बुधवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था. देश के अलग अलग हिस्सों में भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है. वहीं राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने भारत बंद का समर्थन किया है.

आपको बताते चले कि केंद्र सरकार ने सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है, ताकि शीर्ष अदालत एक साथ इन पर सुनवाई कर सके. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे, जस्टिस बीआर भानुमती और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा- प्राथमिक रूप से हमें लगता है कि सीएए को लेकर दायर याचिकाओं पर हाईकोर्ट ही सुनवाई करें. अगर इसमें कोई टकराव की स्थित बनाती है तो हमें हस्तक्षेप करना चाहिए.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- इसमें समस्या ये है कि याचिकाएं अलग-अलग हाईकोर्ट में हैं और अदालतों का अपना-अपना नजरिया होगा. सुनवाई के लिए वकीलों को भी अलग-अलग राज्यों में जाना होगा. इस पर कोर्ट ने कहा कि वकीलों का आना-जाना हमारे लिए मायने नहीं रखता है. मेहता ने बेंच को बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट में गुरुवार को सीएए से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई होनी है. इस पर सीजेआई बोबडे ने कहा कि हम शुक्रवार को ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई करेंगे.

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