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कॉमन परीक्षा का पैटर्न हो लागू तो बेरोजगारों की खुशियों हो अनलॉक

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सीकर.पिछले एक साल से कोरोना के साथ सरकारी सिस्टम भी बेरोजगारों की पूरी परीक्षा ले रहा है। केन्द्र व राज्य सरकार कॉमन भर्ती पैर्टन लागू करें तो कोरोनाकाल में बेरोजगारों की भी खुशियां अनलॉक हो सकती है। पिछले साल एक ग्रेड की नौकरियों के लिए एक परीक्षा कराने और एक समय में ही आवेदन फार्म लेने का दावा किया था। लेकिन अभी तक बेरोजगारों को यह सौगात नहीं मिल सकी है। केन्द्र व राज्य सरकार के दावे हवा-हवाई होने की वजह से बेरोजगारों की नौकरी की आस टूट रही है। बेरोजगारों का कहना है इस साल प्रदेश में एक लाख से अधिक पदों पर भर्तियां होनी है। सरकार इन पदों के लिए भी यह व्यवस्था लागू कर दें तो बेरोजगारों को राहत मिल सकती है। बेरोजगारों का कहना है कि नई व्यवस्था से भर्तियों के न्यायालय में जाने से विवादों से बचा जा सकता है। हालांकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का कहना है कि इस दिशा में बोर्ड काफी तेज से काम कर रहा है। उनका कहना है कि एक महीने में 15 से अधिक विभागों में दस हजार से अधिक पदों की भर्तियां अनलॉक होने की संभावना है।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से पत्रिका की खास बातचीत:
सवाल: कोरोना की वजह से भर्ती अटक गई है, अब अनलॉक में बेरोजगारों को राहत देने की क्या योजना है।
जवाब: कोरोना की वजह से कार्यालय बंद थे। फिर भी वर्क फ्रॉम होम में जो कार्य हो सकते थे हमने कराए। इससे अब हम कई भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी में भी है। इस महीेने में लंबित भर्तियों की संशोधित अभ्यर्थना जारी करने की तैयारी है, जिससे जल्द आवेदन प्रक्रिया का काम पूरा किया जा सके।
सवाल: एक ग्रेड पे की भर्ती परीक्षाएं एक साथ कराने को लेकर क्या रणनीति है।
जवाब: इस दिशा में काम जारी है। पटवार, ग्रामसेवक व लिपिक सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं की योग्यता भी समान है। ऐसे में इस संबंध में गाइडलाइन तैयार कराई जा रही है।
सवाल: न्यायिक विवादों से भर्तियों को बचाने के लिए क्या रोडमैप है।
जवाब:पहले आवेदन फार्म में गलती सुधारने के लिए बेरोजगार परेशान होते रहते थे। कई बार मामला न्यायालय तक भी पहुंच जाता था। ऐसे में अब ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी है। इससे बेरोजगारों को काफी राहत मिली है और भर्ती न्यायालय में जाने से भी बची है।
सवाल: नए सिरे से अनलॉक होने वाली भर्तियों में कितने पद बढऩे की संभावना है।
जवाब: अभी कृषि विभाग के अधिकारियों से प्रांरभिक चर्चा हुई है। इसमें कृषि पर्यवेक्षक के एक हजार नए पद भी पुरानी भर्ती में जोडऩे का दावा किया है। इससे अब 1800 पदों के लिए भर्ती होगी। नई अभ्यर्थना में सभी विभागों के पास पदों में बढ़ोतरी का मौका है।राहत: बोर्ड ने बदली कार्यशैली तो तीन महीने में मिली एक हजार को नौकरीबोर्ड ने पुरानी भर्तियों के पेंच को सुलझाते हुए राहत दी तो लगभग तीन महीने में एक हजार से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल गई है। इसमें एलडीसी 2018 के 693, पीटीआई 2018 के 108 पद, लैब असिस्टेंट 2018 के 55 पद, महिला पर्यवेक्षक के 30 पद, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 के 22 पद, एनटीटी के आठ पद, व सूचना सहायक भर्ती 2018 के चार पद शामिल है।
नए सिरे से जारी होगी विज्ञप्ति, कई विभागों की भर्ती में पदों में इजाफापहले कृषि विभाग की ओर से लगभग 800 पदों पर ही कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा होनी थी। लेकिन ईडब्लूएस आरक्षण सहित अन्य वजह से दुबारा आवेदन लिए जाएंगे। बोर्ड की ओर से संशोधित विज्ञप्ति के लिए जब कृषि विभाग से सम्पर्क किया तो राहतभरी खबर सामने आई। अब कृषि विभाग ने एक हजार और रिक्त पदों को शामिल करते हुए लगभग 1800 पदों पर भर्ती की संशोधित अभ्यर्थना भेजने की तैयारी कर ली है। इसी तरह कई विभागों की भर्ती में पदों में इजाफा होने की संभावना है।
यह है प्रदेश की तीन बड़ी भर्ती जिनसे जुड़ा है 39 लाख युवाओं का भविष्य
1. रीट: आवेदन शुरू नहीं, बढ़ता इंतजारमुख्यमंत्री की घोषणा के बाद में सरकार ने रीट में ईडब्ल्यूएस का लाभ देने के लिए दोबारा आवेदन मांगने की तैयारी कर ली है। लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। रीट में लगभग 16 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर चुके है। पहले यह परीक्षा अप्रेल में होनी थी। लेकिन विवादों के साए में आने की वजह से परीक्षा को जून तक आगे बढ़ा दिया। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर आने से भर्ती प्रक्रिया खटाई में पड़ गई। अब दो लाख से ज्यादा नए आवेदन और होने की संभावना है।
2. पटवार भर्ती: 13 लाख युवाओं को इंतजारलगभग साढ़े चार हजार पदों के लिए होने वाली पटवार भर्ती का भी प्रदेश के 13 लाख से अधिक बेरोजगारों को इंतजार है। इस भर्ती के लिए भी आवेदन नए सिरे से लेने की तैयारी है। इसमें आवेदन की संख्या अब बढ़कर 15 लाख पार होने की संभावना है।
3. ग्रामसेवक भर्ती: दस लाख युवाओ का इंतजारइस भर्ती का भी प्रदेश के दस लाख बेरोजगारों को इंतजार है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार को पटवार, ग्रामसेवक व आगामी एलडीसी भर्ती की एक ही परीक्षा करानी चाहिए। इससे बेरोजगारी को तैयारी के साथ बार-बार आवेदन करने से भी छूट मिल सकेगी।

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