सीकर. राजस्थान में शिक्षक संगठनों की अब गिरदावरी होगी। सदस्य संख्या, कार्य व अन्य मापदंडों के आधार पर उन्हें विभाग द्वारा मान्यता भी दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (rajasthan education minister govind singh dotasara) ने आदेश जारी कर दिए हैं। लंबे समय से कई शिक्षक संगठन इसकी मांग कर रहे थे। जिस पर आखिरकार शिक्षा राज्य मंत्री ने मुहर लगा दी है। मामले में जल्द विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी होंगे। गिरदावरी में आने वाले शिक्षक संगठनों को विभाग की ओर से मान्यता भी दी जाएगी। गिरदावरी के जरिए विभाग की ओर से संगठन के लेखा-जोखा, सदस्यता, कार्यक्षेत्र आदि के बारे में पता लगाया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से शिक्षक संगठनों की ओर से इस संबंध में मांग की जा रही थी। उनका कहना था कि कई शिक्षक संगठन कागजों में चलते हैं। जिनका कोई ओचित्य नहीं है। ऐसे में शिक्षक संगठनों की गिरदावरी हो। जिसे देखते हुए शिक्षा मंत्री ने यह आदेश जारी किया है। शिक्षा मंत्री की पहल का कई शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने शनिवार को इस संबंध में संकेत दिए है। मंत्री ने कहा कि, इससे कागजी संगठनों पर भी प्रतिबंध लग सकेगा और शिक्षकों की समस्याओं का आसानी से समाधान भी हो सकेगा। मंत्री डोटासरा ने साल में दो बार शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों की राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर वार्ता कराने का भी दावा किया है।
शिक्षक नेताओं की क्लास के बाद उठाया कदम
शिक्षा मंत्री के सीकर आवास पर ज्ञापन देने आए शिक्षकों को लताड़ के बाद विभाग ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। इधर, विभाग के अधिकारी शनिवार को पांचों शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में पता करने में जुटे रहे। सूत्रों का दावा है कि पांचों शिक्षक छुट्टी लेकर ज्ञापन देने आए थे। ऐसे में अभी तक विभाग की ओर से निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई है।
और यह बोले शिक्षक संगठन पदाधिकारी
शैक्षिक ढांचा मजबूत होगाशिक्षक संगठनों को सरकार के मान्यता प्रदान करने से शैक्षिक ढांचा मजबूत होगा। इसके लिए पिछले 20 वर्षों का संगठनों की गतिविधियों,आय-व्यय और सदस्यता विवरण की जांच कर पूर्ण पारदर्शिता के साथ संगठनों को मान्यता प्रदान की जाए।
उपेन्द्र शर्मा प्रदेश महामंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ (शेखावत)
शिक्षक राष्ट्रीय भी समर्थन मेंशिक्षक संघ राष्ट्रीय गिरदावरी के पूर्ण समर्थन में है। कई बार संगठन की ओर से मांग की जा चुकी है। इससे हकीकत में ग्रास रूट पर काम करने वाले शिक्षक संगठनों को भी फायदा मिलेगा।
सम्पत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय
जो लोग महज लैटर पेड लेकर शिक्षकों को गुमराह करने की कोशिश करते है उससे गिरदावरी होने से लगाम लगेगी। रेसला पूरी तरह शिक्षकों को विभागीय मान्यता देने के पक्ष में है।मोहन सिहाग, प्रदेश अध्यक्ष, रेसला
यह होगा फायदा:
बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी प्रभावितशिक्षक संगठनों की हर साल तय समय पर वार्ता होने से शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे। इससे शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों को राहत मिलेगी।
कागजी सगठनों पर रोकप्रदेश में कई शिक्षक संगठन कागजों में है। गिरदावरी होने से ऐसे संगठनों पर रोक लग सकेगी।
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -