- किसानाें की कर्ज माफी अाैर नर्मदा नहर परियेाजना के लिए बजट का आवंटन किया गया
- मुख्यमंत्री ने चालानी गार्ड के 876 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी है|
Aajkal Rajasthan news / jaipur
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार काे तीन अलग-अलग फैसले किए। किसानाें की कर्ज माफी अाैर नर्मदा नहर परियेाजना के लिए बजट का आवंटन किया गया, जबकि चालानी गार्ड के 876 नवीन पदों के लिए मंजूरी दी गई। इससे सीधे ताैर पर अाम अादमी काे लाभ मिलेगा।
कृषक ऋण माफी लिए 100 करोड़ आवंटन
सीएम ने राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना-2019 (दीर्घकालीन) के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। गहलोत के इस निर्णय से किसानों को दीर्घकालीन ऋण माफी योजना का लाभ मिल सकेगा। साथ ही किसानों की रहन रखी गई भूमि रहन मुक्त होकर पुनः उनके नाम पर दर्ज हो सकेगी।
नर्मदा नहर परियोजना को पूर्ण करने के 247 कराेड़ मंजूरी
सीएम ने नर्मदा नहर परियोजना को पूर्ण करने के लिए राज्यांश के रूप में 183.90 करोड़ सहित 247 करोड़ 45 लाख के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के तहत इस परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 147 करोड़ राज्य को मिल सकेंगे।
चालानी गार्ड के 876 नवीन पदों को मुख्यमंत्री की मंजूरी
इसी तरह सीएम ने मुख्यमंत्री ने चालानी गार्ड के 876 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। इनमें हैड कांस्टेबल के 132 तथा कांस्टेबल के 744 पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से विचाराधीन बंदियों की न्यायालयों में पेशी के लिए उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी और न्याय प्रक्रिया को गति मिलेगी।
सीसीटीवी कैमरों से निगरानी पर सीएम की हरी झंडी
मुख्यमंत्री अशाेक गहलाेत ने कहा कि सरकारी आईटीआई के साथ ही निजी आईटीआई में बायोमैट्रिक उपस्थिति तथा सीसीटीवी कैमरों को अनिवार्य किया जाए। गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में श्रम विभाग एवं कौशल विकास की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल इस पर काम किया जाए।