पात्रता का झमेला, निधि से दूरी!

सीकर. जोर-शोर से शुरू होने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शर्तों के चलते सवालों के घेरे हैं। जिले के करीब पौने पांच लाख किसानों में से करीब 78 फीसदी किसान ही योजना में स्थान नहीं बना पाए हैं।ऊंट के मुंह में जीरे के समान जमा होने वाली इस राशि से भले ही किसान की बड़ी जरूरतें पूरी नहीं हो पाए लेकिन निर्धारित रकम जमा होने खाद-बीज जैसी छोटी जरूरतें पूरी हो जाएगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर, 2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरुआत की थी।यह है कारणयोजना में पात्रता के दायरे में केवल एक ही किसान का नाम शामिल होगा। भले ही उस खसरे में छह किसान खेती करते हो। जिस किसान के पास बैंक खाता नहीं या आधार कार्ड में अंतर होने के कारण पात्रता नहीं होगी। एक मार्च 2019 में केन्द्र सरकार के आदेश के अनुसार जिला स्तर पर कमेटी होनी चाहिए। ये कमेटी दो सप्ताह में समस्या को दूर कर लेगी। हकीकत यह है कि इस कमेटी की जानकारी आम किसान तक नहीं होने के कारण परेशानी बढ़ जाएगी। कमेटी की जानकारी हर किसान तक नहीं होने के कारण वंचित किसान सम्मान के लिए आवेदन नहीं कर पाता है। सरकारी सेवा, राजनीति से जुड़े वर्तमान और पूर्व पदाधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, दस हजार रुपए से ज्यादा पेंशन लेने वाले धारक, पेशेवर लोग योजना से बाहर होंगे। जिसका नतीजा है कि जिले में केवल 22 फीसदी परिवार ही योजना से लाभान्वित हो पाएंगे। कृषि भूमि के प्रति युवा वर्ग का रुझान कम होने और भूमिगत जलस्तर में आने वाली गिरावट के कारण जिले में भूमि का स्वामित्व प्रकार भी बदल गया है। इसके अलावा प्रापर्टी बाजार में तेजी नहीं आने और गांवों के लोगों का शहरो की ओर पलायन होने के कारण भी बड़ी भूमि जोत वाले किसानों की संख्या घटी है।फैक्ट फाइलप्रदेश में पंजीयन- 57 लाख किसानपहली किश्त- 48 लाख किसानदूसरी किश्त-46 लाख किसानतीसरी किश्त – 36 लाख किसानचौथी किश्त -18 लाख किसान
सीकर जिले में लाभार्थी-186529प्रथम किश्त -158624 किसानदूसरी किश्त-152266 किसानतीसरी किश्त-124535 किसानचौथी किश्त-67940 किसान