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हर राज्य में कांग्रेस (Congress) पार्टी ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाकर, ज्वलंत मुद्दों पर जनता को जागरूक करने लिए अलग-अलग कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है. छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ किसानों के मसले पर भी मुख्यमंत्री भुपेश बघेल की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा.
वहीं राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने इससे अलग तैयारी की है. उन्होंने इसके लिए ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक अलग-अलग टीमों का गठन किया है, जो प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे और जनता के बीच जाएंगे. उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक पदयात्रा निकालने की तैयारी की है. इस संबंध में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी को लेकर 15 दिनों तक लगातार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा.
कांग्रेस के तमाम राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता, अपने-अपने क्षेत्रों में ‘पदयात्रा’ और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन कर विरोध जताएंगे. इन 15 दिनों के दौरान करीब सप्ताह भर तक कांग्रेस समितियां पूरे देश में अपने-अपने क्षेत्रों में पदयात्रा भी करेंगी. कांग्रेस शासित राज्यों में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों को कम करने के मसले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि 80 प्रतिशत श्रेय तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का है. अभी कांग्रेस के पास पूरी तरह से 3 राज्य ही हैं, जहां इनके दाम देशभर से कम किये जा रहे हैं.
पवन खेड़ा ने कहा कि जब उपचुनाव में बीजेपी को तमाचा लगा है, तब जिस पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए बढ़ाई है, उसमें 5 रुपए कम कर देती हैं. पेट्रोल और डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी यूपीए सरकार में 9 रुपए 48 पैसे और 3 रुपए 56 पैसे थी वो आज 32 रुपए और 31 रुपए है. इसलिए कांग्रेस देशभर में इस मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी. जन जागरण अभियान चलाएगी.
जनजागरण अभियान को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अन्नदाता किसानों, मेहनतकश मजदूरों, दैनिक वेतन भोगियों, भारत के भविष्य- छात्रों, बेरोजगारों, गृहलक्ष्मी-गृहणियों यानी समाज के हर वर्ग के तरक्की के अवसरों को मोदी सरकार ने अवसाद में तब्दील कर दिया है. इसलिए ये अभियान कांग्रेस शुरू करने जा रही है.
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा आत्महत्या को लेकर जारी की गई रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली है. जब जीने का अंतिम अवसर भी दम तोड़ दे, तब आदमी मौत को गले लगा लेता है. सुरजेवाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि साल 2014 से 2020 तक, मोदी सरकार की नीतियों के माध्यम से 9,52,875 भारत के नागरिक आत्महत्या करने को मजबूर किए गए.
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