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Aajkal bharat/ नई दिल्ली।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने गैर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) दलों को यूपीए के साथ लाने की अहम जिम्मेदारी दी है। इसी सिलसिले में गुरुवार को गहलोत ने सोनिया गांधी से उनके दस जनपथ स्थित आवास पर मुलाकात की। करीब 30 मिनट से ज्यादा दोनों नेताओं के बीच बैठक चली।

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, सोनिया गांधी ने यूपीए-3 के संभावित स्वरूप पर कार्य करने के लिए वरिष्ठ नेताओं की टीम बनाई है। इसमें गहलोत के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, महासचिव अहमद पटेल और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद शामिल हैं।

23 मई से पहले यह नेता वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी, टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव, बीजद प्रमुख नवीन पटनायक, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती, आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और वामपंथी दलों के नेताओं से संपर्क साधेंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के अनुसार सोनिया गांधी ने 23 मई को लोकसभा चुनाव के परिणामों के दिन ही यूपीए के नेताओं की बैठक बुलाई है। सोनिया ने चिदम्बरम, गहलोत, अहमद पटेल और गुलाम नबी को सभी छोटे-बड़े दलों को यूपीए में शामिल होने का न्यौता देने की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस को परिणामों से पूर्व ही यह एहसास हो गया है कि पार्टी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। उनका दावा है कि मोदी सत्ता में वापसी नहीं कर रहे है । गहलोत के लिए यह जिम्मेदारी के साथ बड़ी चुनौती भी है क्योंकि कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चेहरे पर सहमत नहीं हैं।

राजस्थान सीएमओ जोधपुर हाउस से संचालित

राजस्थान का मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) आगामी कुछ दिनों तक राजधानी के जोधपुर हाउस से संचालित होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार से दिल्ली दौरे पर हैं। अब उन्हें लोकसभा चुनाव परिणामों के पूर्व पार्टी में मिली जिम्मेदारी के चलते अभी कुछ दिन यही रुक सकते है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने गुरुवार शाम सीएमओ के अधिकारियों को जरूरी फाइलों के साथ दिल्ली बुला लिया। मुख्यमंत्री ने सीएमओ में विशेष सचिव आरती डोगरा और संयुक्त सचिव राजन विशाल के साथ फाइलों पर चर्चा की। इसके अलावा भी कई प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा की।