केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में जानकारी देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी (NRC) करवाने को लेकर अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है. लोकसभा में सांसद निखिल खडसे ने एक सवाल पूछा था. उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार ने अनुसूचित जनजातियों का अधिकृत डेटाबेस तैयार करने के लिए अलग से एनआरसी करवाने का प्रस्ताव रखा है.
इसके जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि अभी तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी (NRC) करवाने का कोई निर्णय नहीं लिया. आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार पर एनआरसी के मुद्दे पर अभी तक कई सवाल है उठ चुके हैं. इस पूरे मामले पर मोहन भागवत भी बयान दे चुके हैं. उन्होंने असम के दौरे पर सफाई दी थी कि कैसे और एनआरसी का हिंदू मुसलमान विभाजन से कोई लेना देना नहीं है.
उन्होंने कहा था कि इस कानून के कारण किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा. मोहन भागवत ने कहा था कि आजादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाएगा और अब तक ऐसा ही किया गया है. हम ऐसा करना जारी रखेंगे. CAA के कारण किसी मुसलमान को कोई नुकसान नहीं होगा. उन्होंने एनआरसी को लेकर कहा था कि सभी देशों को जानने का अधिकार है कि उनके नागरिक कौन है.
आपको बता दें कि असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले CAA और एनआरसी के मुद्दे पर ध्रुवीकरण करके वोटों की फसल काटने की कोशिश की गई थी. हालांकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था उसमें बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली और बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने से चूक गई.
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