आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से स्मार्ट फोन योजना का विरोध किए जाने के बाद भी महिला बाल कल्याण विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन पर काम करना ही होगा। केंद्र ने इस योजना पर सख्ती से आगे बढ़ने को कहा है। यदि फिर भी विरोध हुआ तो नई भर्ती का विकल्प खुला रहेगा। केंद्र सरकार की योजना के तहत उत्तराखंड की 19 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन दिया जा रहा है। चार जनपदों में स्मार्ट फोन देकर, प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है। मगर, इसी बीच आंगनबाड़ी संगठनों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। लेकिन, यह विरोध दरकिनार करते हुए महिला बाल कल्याण विभाग ने फिर स्पष्ट किया है कि इस महीने से चार जनपदों में आंगनबाड़ी केंद्रों का सारा विवरण ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। बाकी आठ जनपदों में अगले दो महीने के भीतर स्मार्ट फोन बांट दिए जाएंगे। इनकी खरीद पहले ही हो चुकी है।
स्मार्ट फोन पर अच्छा काम करने पर प्रोत्साहन भत्ता देने की तैयारी
निदेशक (महिला बाल कल्याण) झरना कमठान ने बताया कि स्मार्ट फोन चलाने के लिए डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है। भविष्य में इस योजना के तहत अच्छा काम करने पर प्रोत्साहन भत्ता भी देने की योजना है। पिछले दिनों केंद्रीय सचिव रविंद्र पंवार की समीक्षा के दौरान स्मार्ट फोन योजना का विरोध का मुद्दा रखा गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्यों में इस योजना के शानदार नतीजे आए हैं। उत्तराखंड में इसके विरोध का कोई आधार नहीं। उन्होंने कहा, अगर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसका विरोध करती है तो उनकी जगह नई भर्ती का विकल्प देखा जाए।
काम से बचना मुश्किल
स्मार्ट फोन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सारा विवरण ऑनलाइन दर्ज करना है। यह सॉफ्टवेयर खुद ही यूजर की लोकशन दर्ज करता है। व्यावहारिक तौर पर बिना केंद्र पर जाए काम निपटाना मुश्किल हो गया है। अफसरों का कहना है कि विरोध के पीछे असल वजह यही है। दूसरी ओर, उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ की प्रदेश महामंत्री सुशील खत्री के मुताबिक, इस योजना का विरोध जारी रहेगा। स्मार्ट फोन पर 11 रजिस्टरों का विवरण दर्ज करना बुजुर्ग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल हो रहा है।