किसानों पर ड्रोन से रखी जा रही नजर, ऐसा क्या है?

केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा है और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है. हरियाणा में भी कई जगह पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ाई है और किसानों को रोकने का इंतजाम किया है.
इसके अलावा बंगाल समेत अन्य हिस्सों में आज ट्रेड यूनियन की ओर से भी प्रदर्शन किया जा रहा है. बंगाल में लेफ्ट यूनियनों ने किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया है, साथ ही नए लेबर लॉ का विरोध किया. कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना में लेफ्ट ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया और नारेबाजी की. ये प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए लेबर लॉ के खिलाफ है, साथ ही किसानों के पक्ष में भी है.
उबल रहे हरियाणा और पंजाब
केंद्र सरकार के कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ पिछले कई महीनों से उबल रहे हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं. इसके लिए हरियाणा, पंजाब में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं. सैकड़ों ट्रैक्टर-ट्रालियों से किसान दिल्ली आ रहे हैं लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, जिस कारण से किसान संगठनों और प्रशासन के बीच टकराव जारी है.
केंद्र से लगातार गुहार लगा रहे इन दोनों राज्यों के किसानों के सब्र का बांध अब टूट गया है. दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए हैं. किसानों के इस आंदोलन को ‘दिल्ली चलो’ का नाम दिया गया है. किसानों की एक ही मांग है कि केंद्र सरकार कृषि क़ानूनों को वापस ले ले. दूसरी ओर बड़ी संख्या में प्रशासन ने भी पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी है.
हरियाणा सरकार ने पंजाब से लगने वाले अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया है, जिससे किसान दिल्ली नहीं पहुंच सकें. सरकार ने कहा है कि 26-27 नवंबर को ये बॉर्डर सील रहेंगे. इसी तरह दिल्ली-हरियाणा के बॉर्डर पर भी पुलिस की जबरदस्त तैनाती कर दी गई है. हरियाणा के अंबाला, भिवानी, करनाल, बहादुरगढ़, झज्जर और सोनीपत में किसान संगठनों ने बड़ी तैयारी की है.
हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर हालात बेहद मुश्किल हैं क्योंकि राज्य सरकार रोकने के लिए पूरी ताक़त लगा चुकी है जबकि किसान भी बड़ी संख्या में दिल्ली आने के लिए बॉर्डर के उस पार खड़े हैं. दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर भारी सुरक्षाबल तैनात है, यहां पर ड्रोन कैमरे से भी प्रदर्शन पर नजर रखी जा रही है. हरियाणा में भी करनाल के पास पुलिस ने बैरिकेटिंग की है.
हरियाणा सरकार ने किसानों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी है. भाकियू के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजोवाल ने कहा है कि अगर उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया गया तो वे हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के रास्तों पर जाम लगा देंगे और धरने पर बैठ जाएंगे. हरियाणा से चंडीगढ़ जाने वाली बसों को भी रोक दिया गया है. किसानों ने कहा है कि यह प्रदर्शन एतिहासिक होगा और वे अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे.
ऐसे में हरियाणा सरकार से किसानों का टकराव हो भी रहा है और इसके बढ़ने के आसार हैं. हरियाणा के किसानों ने कहा है कि वे पंजाब के किसानों को बॉर्डर से इस ओर आने में मदद करेंगे. किसानों ने दिल्ली कूच के लिए राशन और ज़रूरी चीजों का इंतजाम भी कर लिया है. अखिल भारतीय किसान महासभा की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष प्रेम सिंह गहलोत ने कहा है कि राज्य की पुलिस ने कई किसान नेताओं को गिरफ़्तार कर लिया है लेकिन बावजूद इसके बावजूद वे पंजाब के किसानों के साथ खड़े हैं.
3 लाख किसान आएंगे
अकेले पंजाब से 3 लाख किसानों के दिल्ली कूच करने की बात कही जा रही है. पंजाब में यह आंदोलन ज़्यादा उग्र है. राज्य के 33 किसान संगठन एकजुट हैं. किसानों और केंद्र सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को होनी है. ऑल इंडिया किसान संघर्ष को-ऑर्डिनेशन कमेटी, राष्ट्रीय किसान महासंघ, भारतीय किसान यूनियन सहित कई संगठनों ने इस दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया है. स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव भी किसानों के इस आंदोलन में पिछले कई महीनों से सड़क पर हैं. यादव ने कहा है कि किसान पूरी तरह एकजुट हैं और इन दोनों राज्यों के अलावा भी अन्य राज्यों से किसान दिल्ली आ रहे हैं.
किसानों के आंदोलन के कारण पंजाब में लगभग दो महीने तक रेलगाड़ी व मालगाड़ियां नहीं जा सकीं. इस वजह से रेलवे को तो राजस्व का नुक़सान हुआ ही, पंजाब के लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. राज्य सरकार के ट्रेनों को पूरी तरह सुरक्षा का भरोसा देने के बाद भी केंद्र सरकार हठ पर बैठी रही. कोयला न पहुंचने के कारण राज्य में घंटों तक पावर कट लगे और अनाज, सब्जियां व अन्य ज़रूरी चीजें नहीं पहुंच सकीं.
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