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यह है कांग्रेस सरकार के दावों की जमीनी हकीकत

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मूंडरू. सरकारों की लापरवाही के चलते आमजन सुविधाओं से वंचित रह जाता है। एक तरफ सरकारें आम आदमी तक जनकल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने का दावा करती है। वहीं पर्याप्त संसाधनों के अभाव में सरकारों के दावे खोखले नजर आते है। इसका एक उदाहरण मूंडरू ब्लॉक में देखने को मिल रहा है। यहां जून 2015 में किसान सेवा केंद्र सह नॉलेज सेंटर बना था, लेकिन यह भवन चार साल से उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। अनदेखी का नुकसान यहां के किसानों व आमजन को उठाना पड़ रहा है।छह में से केवल एक जगह बना भवनमूंडरू ब्लॉक के अधीन छह कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र आते है। प्रत्येक कृषि पर्यवेक्षक के बैठने के लिए एक किसान सेवा केंद्र सह विलेज नॉलेज सेंटर होना आवश्यक है। सरकार की उदासीनता के चलते नांगल, फूटाला, नाथूसर, बागरियावास व आसपुरा में किसान सेवा केंद्र सह विलेज नॉलेज सेंटर नहीं बन सके। मूंडरू में जून 2015 में किसान सेवा केंद्र सह विलेज नॉलेज सेंटर का भवन तो बना, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हो सका । अधिकारियों के मुताबिक उनके पास भवन नहीं होने से किसानों को समय समय पर दिये जाने वाले प्रशिक्षण, कृषि नवाचारों की जानकारी, फव्वारा, पाइप लाइन की सब्सिडी फाइलें सेंक्शन करने, कृषि यंत्र रखने सहित खाद व बीजों के रखरखाव में परेशानी होती है।

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