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26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में गोली चलाने की थी साजिश

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दिल्ली-हरियाणा सिंघु बॉर्डर पर शुक्रवार रात में किसानों ने सनसनीखेज खुलासे किए. सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने एक शूटर को पकड़ा है. कथित शूटर के चेहरे पर नकाब लगाकर उसे मीडिया के सामने लाया गया. किसानों ने जानकारी दी कि यह शूटर बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था.
पकड़े गए शूटर ने मीडिया के सामने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. पकड़े गए शूटर ने दावा किया कि 26 तारीख को किसान ट्रैक्टर रैली में वह गोली चलाकर माहौल खराब करने वाला था. किसानों ने जिस शूटर को पकड़ा है उसने बताया कि 23 से 26 जनवरी के बीच किसान नेताओं को गोली मारी जानी थी और महिलाओं का काम लोगों को भड़काना था. शूटर ने कबूल किया कि उसने जाट आंदोलन में भी माहौल बिगाड़ने का काम किया है.

#WATCH | Delhi: Farmers at Singhu border present a person who alleges a plot to shoot four farmer leaders and cause disruption; says there were plans to cause disruption during farmers’ tractor march on Jan 26. pic.twitter.com/FJzikKw2Va
— ANI (@ANI) January 22, 2021

शख्स ने यह भी बताया कि मार्च के दौरान स्टेज पर मौजूद चार किसान नेताओं को शूट करने का आर्डर है. इन नेताओं की फोटो भी दे दी गई है. बड़ी बात यह है कि शख्स ने प्रदीप नाम के एक एसएचओ का नाम भी लिया है, जो राई थाने का है और इनके पास अपना चेहरा कवर करके आता था. शख्स ने बताया कि हम लोगों ने उसका बैज देखा था. शख्स ने बताया कि जिन चार नेताओं को शूट करने का आदेश था, उनका नाम मुझे नहीं पता है. किसानों ने इस शक्स को अब दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है.
बता दें कि ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर किसानों और पुलिस के बीच गतिरोध बना हुआ है. किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च पर हुई दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत को लेकर एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है, पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बैठक में पुलिस की तरफ से एक रोडमैप किसान नेताओं के सामने रखा गया है, जिसपर हम विचार करेंगे और रविवार को जवाब देंगे.
दरअसल दिल्ली पुलिस की तरफ से किसानों को दिल्ली के बाहर रैली करने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन किसान संगठनों द्वारा साफ किया गया है कि ये ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ही होगा. ट्रैक्टर मार्च को लेकर देशभर से लाखों किसानों ने आना शुरू कर दिया है. वहीं, दूसरी ओर सरकार ने 18 महीनों तक इन कानूनों पर रोक लगाने के प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है, जिसपर सरकार आज बैठक में अडिग रही, वहीं किसान कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे.
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