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स्किल के नाम पर बोझ उतारने की तैयारी में राज्य सरकार

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रविन्द्र सिंह राठौड़rajasthanpatrika.comसीकर. प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए लगातार बढ़ती बेरोजगारों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार जल्द बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। बेरोजगारी भत्ते को अगले महीने से सरकार कौशल विकास विभाग के प्रशिक्षण से जोडऩे की कवायद की जा रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो बेरोजगारों को पहले 3 महीने का कौशल विकास विभाग के जरिए विभिन्न ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अलग-अलग विभागों में चार-चार घंटे की इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इसके बाद बेरोजगार युवाओं को भत्ते का लाभ मिल सकेगा।भत्ता लेने वाले युवाओं की संख्या में बढ़ी सीमाबजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में घोषणा की थी। अब विभाग ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बजट में दावा कि मुख्यमंत्री सम्बल योजना के तहत दो लाख युवाओं को भत्ता दिया जा सकेगा। प्रदेश में पहले अधिकतम कुल 1 लाख 60 हजार युवाओं को ही बेरोजगार भत्ता मिलता था। लेकिन अब राज्य सरकार ने बजट घोषणा में इसकी सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। पूर्व में 650 करोड़ रुपए खर्च कर सरकार ने 1 लाख 60 हजार युवाओं को लाभांवित किया था।सरकार का तर्क, ताकि स्थायी रोजगार मिल सकेविधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेरोजगारों को भत्ता देने की घोषणा की थी। इसके बाद से सरकार लगातार युवाओं का ऑनलाइन पंजीयन कराकर भत्ता भी दे रही है। सरकार का तर्क है कि भत्ते के बाद भी युवाओं को स्थायी नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में अब भत्ते के साथ स्किल बढ़ाने की कवायद शुरू की है। वर्तमान में प्रदेश के 1 लाख 56 हजार 623 बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा हैं।भत्ते में भी होगी 1 हजार रुपए की बढ़ोतरीबजट घोषणा के तहत राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की ओर से बने कौशल प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप लेने के बाद पात्र युवाओं को 1 हजार रुपए तक भत्ता भी बढऩा प्रस्तावित हैं। उसके बाद पुरूषों को 4 हजार रुपए एवं महिला, विशेष योग्यजन एवं ट्रांसजेंडर आशार्थियों को 4500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में नए प्रावधान किए हैं। सदन से मंजूरी मिलने के बाद नए प्रावधानों के तहत बेरोजगार युवाओं को भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके पीछे विभाग की मंशा युवाओं की स्किल को बढ़ाकर स्थायी रोजगार से जोडऩे की योजना है।महेश शर्मा, निदेशक, रोजगार विभाग

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