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कागजों में रह गया सीकर मॉडल, कोटा ने मारी बाजी

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सीकर. निजी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व छात्रावासों की कुण्डली बनाकर पिछली सरकार के समय चर्चा में आए सीकर जिला प्रशासन की फाइल कागजों में दफन हो गई। जबकि कोटा जिला प्रशासन कछुआ चाल से चलता हुआ इस नवाचार के मामले में बाजी मार ले गया। पहली बार इस तरह की कवायद के लिए राज्य सरकार ने 68 लाख रुपए का बजट भी कोटा जिला प्रशासन के लिए जारी कर दिया है। लेकिन शिक्षानगरी सीकर को इस तरह की कवायद के लिए कोई बजट जारी नहीं हुआ है। जबकि सीकर जिला प्रशासन ने तत्कालीन जिल कलक्टर एलएन सोनी के समय इस तरह का प्रस्ताव बनाया था। इसके बाद सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व छात्रावासों का पंजीयन का काम भी पूरा कर लिया था। लेकिन जिला कलक्टर के तबादले और बजट के टोटे की वजह से योजना अधरझूल में फंस गई। जबकि सीकर में भी प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी पढ़ाई करने के लिए आते है। ऐसे में यहां के विद्यार्थियों, अभिभावकों व शिक्षण संस्था संचालकों की ओर से भी यह मांग उठने लगी है।
प्रशासन करें पहल तो मिले राहतजिला प्रशासन पहल करें तो शिक्षानगरी के लोगों को राहत मिल सकती है। इसके लिए जिला प्रशासन को यहां की आवश्यकताओं के हिसाब से मांग पत्र राज्य सरकार को भिजवाना होना। इसके बाद जनप्रतिनिधि सरकार पर दवाब बनाए तो प्रस्ताव के हिसाब से वित्तिय स्वीकृति जारी हो सकती है।
बच्चों की यूआईडी से सीधे तौर पर यह फायदाकोटा में अब हर विद्यार्थी की पर्सनल डिटेल के साथ यूआईडी बनाई जाएगी। इससे सीधे तौर पर कई फायदे होंगे। लगातर अनुपस्थित रहने पर उसके अभिभावकों के पास हर दिन में मैसेज भेजा जा सकेगा। हर विद्यार्थी के गृह जिले की जानकारी होने पर आपात स्थिति में प्रशासन को यह पता रहेगा कि किस विद्यार्थी को उसके गृह क्षेत्र में किस रूट से भिजवाया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग व हॉस्टल में समस्या होने पर वह एप के जरिए पुलिस व प्रशासन को शिकायत दर्ज करा सकेंगे। किसी छेड़छाड़ या अपराध होने पर पर भी वह सूचना दे पाएंगे। हर छात्र की एक यूनिक आईडी बना दी जाएगी, इससे उसकी हर जानकारी मिल सकेगी। हॉस्टल व कोचिंग बदलने या दूसरी जगह जाने पर भी स्टूडेंट की जानकारी पुलिस के पास तुरंत आएगी।
पोर्टल और मोबाइल एप होगा तैयारसूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से मिले प्रस्ताव के अनुसार, स्टूडेंट डेटाबेस तैयार करने का उद्देश्य सभी कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल एप तैयार करना है। जिसमें स्टूडेंट्स के स्थायी पते एवं परिजनों के विवरण के साथ-साथ, कोचिंग संस्थान, हॉस्टल, पेइंग गेस्ट, प्राइवेट स्टे-होम, मेस आदि सुविधाओं की जानकारी भी एंट्री होगी।
लॉकडाउन से भी नहीं लिया सबक
कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन से भी सीकर जिला प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। इस दौरान जिला प्रशासन को एक टोल फ्री नंबर यह पता लगाना पड़ा कि बच्चों का गृह जिला कौन-कौनसे राज्यों में है। यदि प्रशासन पुराने प्रस्ताव को आगे बढ़ाता है तो शिक्षानगरी को काफी फायदा मिल सकता है।
इनका कहना हैसीकर भी शिक्षा के मामले में काफी आगे है। यदि जिला प्रशासन, शिक्षण संस्था संचालक व अभिभावकों की ओर से इस तरह का प्रस्ताव आता है तो राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा। इस तरह के नवाचार से शिक्षानगरी की धाक और मजबूत होगी।
डॉ. समित शर्मा, संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग

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