प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) अपने भाषणों की वजह से हमेशा चर्चा में रहते हैं. कई बार उनकी बातें तथ्यों से परे होती हैं. जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय भी वह केंद्र की मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के खिलाफ जमकर हमले करते थे और दावे ऐसे करते थे जो अब खुद प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नहीं कर पा रहे हैं.
तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी पर आकर कर दिया है. लेकिन इसके बाद भी किसान संगठन आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है. किसान संगठन अब एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं और राकेश टिकैत तथा तमाम किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी की गारंटी केंद्र की मोदी सरकार नहीं देती तब तक वह घर वापस नहीं जाएंगे और आंदोलन खत्म नहीं करेंगे.
जो मीडिया तीनों कृषि कानूनों के फायदे बता रही थी वही मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद वापसी के फायदे बताने लगी थी. अब वही मीडिया एमएसपी क्यों नहीं दी जा सकती इसको लेकर तरह-तरह के तर्क दे रही है.
इधर बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी एमएसपी को लेकर बयान बाजी शुरू हो चुकी है. बीजेपी के नेता फिर से किसानों की मांगों को सही नहीं ठहरा रहे है और तरह-तरह के तर्क देने लगे है. ताजा बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) की तरफ से आया है. उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है.
मनोहर लाल खट्टर के बयान पर वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम (Ajit Anjum) ने एक ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है कि अच्छा ठीक है. अब एक बार मोदी जी से पूछ लीजिए कि 2011 में जब वह सीएम थे, तब उन्हें लगता था कि एमएसपी पर कानून बनाना जरूरी है. पीएम मनमोहन को तो रिपोर्ट भी सौंपी थी. अब खुद पीएम हैं तो क्या ऐसा बदल गया.
अच्छा ठीक है अब एक बार मोदी से पूछ लीजिए कि 2011 में जब वो सीएम थे , तब उन्हें लगा था कि MSP पर क़ानून बनाना जरुरी है . पीएम मनमोहन को तो रिपोर्ट भी सौंपे थे .अब ख़ुद पीएम हैं तो क्या ऐसा बदल गया ? https://t.co/30sRgVz3c7
— Ajit Anjum (@ajitanjum) November 26, 2021
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था और किसानों को वापस घर चले जाने का आग्रह किया था. ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है.
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