लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी- गृह मंत्री अमित शाह

बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने शनिवार को कहा कि लोकतंत्र (Democracy) में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक नागरिक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो सीधे तौर पर अच्छी पुलिस व्यवस्था से जुड़ी हुई है और इस में लगातार सुधार की जरूरत है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुलिस व्यवस्था के निचले स्तर पर तैनात बीट कांस्टेबल आम आदमी की रक्षा करके लोकतंत्र को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान देता है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की 51 वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान भाषण देते हुए यह बातें कह रहे थे.
अमित शाह ने कहा कि अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारा स्वभाव है. आजादी से पहले भी यही हमारा चरित्र था और आजादी मिलने के बाद हमने इसे स्वीकार किया. यह हमारे लोगों का स्वभाव है. लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज व्यक्ति की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी होती है.
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि, जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है तो यह सीधे तौर पर कानून और व्यवस्था से जुड़ा होता है. उन्होंने कहा लोकतंत्र केवल पार्टियों को वोट देने और सरकार बनाने के बारे में नहीं है, यह सिर्फ व्यवस्था का एक हिस्सा है. लोकतंत्र की सफलता या फल क्या है? फल यह है कि देश के 130 करोड़ लोग अपनी क्षमताओं और बुद्धि के अनुसार खुद को विकसित करने के लिए जुटे रहते हैं, जिसका देश को लाभ मिलता है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर यह बात कही कि अगर किसी देश की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है तो लोकतंत्र समृद्ध नहीं हो सकता. यह काम पुलिस और हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले बलों द्वारा किया जाता है. एक सफल लोकतंत्र के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो. नागरिकों को अपने कानूनी अधिकार निर्बाध रूप से मिलते रहे. एक नागरिक को सक्षम होना चाहिए, संविधान की भावना के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन करें.
हालांकि मोदी सरकार जब से आई है, तब से उसपर यह आरोप लगते रहे हैं कि, वह लोगों के अधिकार छीन रही है. अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने की कोशिश कर रही है. कई बार सरकार की आलोचना करने वालों को प्रताड़ित करते हुए भी देखा गया है. कई बार सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले पत्रकारों पर भी एफआईआर दर्ज होते देखा गया है. इन सब बातों को लेकर मोदी सरकार की लगातार आलोचना भी हुई है.
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