जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिर हिरासत में?

PDP चीफ और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का दावा है कि वह फिर से हिरासत में ले ली गई हैं. शुक्रवार को उन्होंने बताया कि दो दिनों से वह पुलवामा नहीं जा पाई हैं, जबकि उनकी बेटी भी हाउस अरेस्ट है.
समाचार एजेंसी ANI को महबूबा ने बताया, मैं फिर से अवैध रूप से हिरासत में ले ली गई है. दो दिनों से मैं पार्टी नेता वहीद-उर-रहमान के परिवार से मिलने पुलवामा नहीं जा सकी हूं. ऐसा इसलिए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने मुझे अनुमति देने से इन्कार कर दिया है. उन्हें बेबुनियाद आरोपों को लेकर अरेस्ट कर लिया गया था. यहां तक कि मेरी बेटी भी हाउस अरेस्ट है.
महबूबा ने इस बाबत ट्वीट किया, मुझे एक बार फिर गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है. दो दिनों से, जम्मू-कश्मीर प्रशासन मुझे पुलवामा में वहीद वर्रा के परिवार से मिलने नहीं दे रहा है. भाजपा के मंत्रियों और उनकी कठपुतलियों को कश्मीर में हर जगह आने-जाने की अनुमति है लेकिन मेरे मामले में सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है.

Ive been illegally detained yet again. Since two days, J&K admin has refused to allow me to visit @parawahid’s family in Pulwama. BJP Ministers & their puppets are allowed to move around in every corner of Kashmir but security is a problem only in my case. pic.twitter.com/U5KlWzW3FQ
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 27, 2020

बकौल महबूबा, अत्याचार की कोई सीमा नहीं है. वहीद को निराधार आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए मिलने नहीं दिया जा रहा. यहां तक कि मेरी बेटी इल्तिजा को भी घर में नजरबंद कर दिया गया है, क्याोंकि वह भी वहीद के परिवार से मिलना चाहती है. पर्रा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस सप्ताह गिरफ्तार कर लिया था. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख ने कहा था कि वह शुक्रवार को ‘‘विभिन्न मुद्दों’’ पर एक संवाददाता सम्मेलन करेंगी.
आपको बता दें कि इससे पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने “संविधान दिवस” के मौके पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार को यह दिवस मनाते हुए देखकर हंसी आ रही है. क्योंकि संविधान को पहले ही भाजपा ने विभाजनकारी एजेंडे से बदल दिया है. महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि संशोधित नागरिकता कानून, लव जिहाद संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अपमान है.
इसके अलावा महबूबा ने कहा था कि सीए, एनआरसी या लव जिहाद जैसा कानून तैयार करना भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अपमान है और यह हिटलर के शासन को भी शर्मसार कर देगा. इसके अलावा उन्होंने कहा था कि सीबीआई, एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियां कश्मीरी नेताओं को प्रताड़ित कर रही हैं और जिला विकास परिषद चुनाव में भागीदारी के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है.
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