6 महीने में प्रदेश में दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें, सबसे पहले दिल्ली-जयपुर रूट पर

सीकर. परिवहन एवं सडक़ सुरक्षा मंत्री बृजेन्द्र ओला ने माना कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार है। बोले- भ्रष्टाचार को पूरी तरह बंद करने के लिए नई तकनीक का सहारा लिया जाएगा। जिससे गड़बड़ी की कोई संभावना ही नहीं रहे। मंत्री ने कहा कि लाइसेंस से लेकर ट्रायल में अब ऑनलाइन का सहारा लिया जा रहा है। जैसे-जैसे मैन्युअल काम ऑनलाइन में शिफ्ट होंगे, वैसे-बैसे गड़बड़ी भी बंद होती चली जाएगी। वे शनिवार को यहां सीकर सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छह महीने में इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। सबसे पहले दिल्ली-जयपुर रूट पर इन बसों को चलाया जाएगा। अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भी बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिन्ता जाहिर की गई है। इस दिशा में राजस्थान का यह पहला कदम होगा। नवाचार सफल होने पर अन्य रूटों पर भी इस तरह की बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए अलग से चार्जिंग स्टेशन भी बनाने की योजना है। फिलहाल सरकार की ओर से गाइडलाइन का अध्ययन कर संसाधन जुटाने की दिशा में कवायद की जा रही है।किस मुद्दे पर क्या बोले ओला…दुर्घटनाएं : प्रदेश में 3400 से ज्यादा एक्सीडेंट हॉटस्पॉटप्रदेश में फिलहाल 3400 से ज्यादा एक्सीडेंट हॉटस्पॉट हैं। यहां हुए दो हजार से ज्यादा हादसों की जानकारी का डेटा जुटाकर कारणों का भी अध्ययन किया जा रहा है। सडक़ों की सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर निकाय और नोडल विभागों का सहयोग लेते हुए जल्द मरम्मत कराई जा रही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लगभग 100 ट्रोमा सेंटर हैं।रोडवेज : कर्मचारियों को इसी साल तोहफारोडवेज सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी है। इसको घाटे से उबारने की दिशा में भी प्रयास होंगे। लेकिन इसके घाटे को देखकर इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। यह राजस्थान में परिवहन का सबसे बड़ा साधन है। कर्मचारियों के लिए इसी साल बजट दिया जाएगा, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। कई गांवों में अभी भी रोडवेज नहीं जाती है। नई रूट बनाए जाएंगे। नई बसों की खरीद भी की जा रही है।
राजेंद्र गुढ़ा के बयान : नो कमेन्ट…मैं तो सोनिया गांधी की सेना का एक कार्यकर्ता हूं। ऐसे में इन बातों का जवाब या तो मंत्री खुद या फिर प्रदेश नेतृत्व ही दे सकता है। मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना।
रिक्त पद : 197 पदों पर भर्ती जल्द, अभ्यर्थना भेजीपरिवहन विभाग में रिक्त 197 पदों के मामले में विभाग ने कर्मचारी चयन बोर्ड को एक दिन पहले ही अभ्यर्थना भेज दी है।
ओवरलोड : चलाएंगे विशेष अभियानअवैध परिवहन व ओवरलोड की वजह से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। विशेष अभियान बनाकर काम किया जाएगा। ओवरलोड से खुद वाहन मालिक को भी कई तरह का नुकसान होता, इसलिए उनको भी जागरूक किया जाएगा।
कांग्रेस : कार्यकर्ताओं को मिला सम्मान, 2023 में वापसी तयसरकार ने नई मंत्रिमण्डल के जरिए कार्यकर्ताओं में अच्छा संदेश दिया है। यदि कार्यकर्ताओं को ऐसे ही सम्मान मिलता रहेगा तो 2023 में भी सरकार की वापसी तय है।
सिर्फ सभापति पहुंचे, विधायकों की सोशल डिस्टेंसओला के मंत्री बनने के बाद पहली बार आने पर सीकर जिला मुख्यालय पर अगुवानी करने कोई भी विधायक नहीं पहुंचा। जबकि सीकर जिले में आठ कांग्रेस के विधायक हैं। सर्किट हाउस में भी सभापति जीवण खां मंत्री के साथ मौजूद रहे।