सैन्य डिफेंस एकेडमी को लेकर आमने सामने हुए शिक्षा मंत्री डोटासरा व सांसद सुमेधानंद सरस्वती

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के रलावता गांव में बनने वाली उत्तरी भारत की पहली सैन्य डिफेन्स एकेडमी के निर्माण में देरी को लेकर मंगलवार को शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा व सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती आमने-सामने हो गए। सांसद ने जहां राज्य सरकार के अपने कोटे के दस करोड़ नहीं देने सहित अन्य आरोप लगाए। इस पर शिक्षामंत्री डोटासरा ने भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य अपने कोटे के पैसे दे चुका है। कार्यादेश भी जारी हो चुके है, जल्द काम भी शुरू होगा। सांसद ने इस मामले में मंगलवार दोपहर को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा था। इसके बाद सियासी पारा गर्मा गया। सांसद ने बताया कि केन्द्र सरकार सैन्य डिफेन्स एकेडमी के लिए 20 करोड़ का बजट स्वीकृत कर चुकी है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक दस करोड़ का बजट नहीं दिया है। इस कारण निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका। सांसद का कहना है कि डिफेन्स एकेडमी शुरू होने से सीकर के साथ-साथ प्रदेश के अन्य जिलों के युवाओं को भी फायदा मिलता।
मंत्री बोले, दस में से अभी तक चार हेक्टेयर ही जमीन मिलीडोटासरा ने कहा कि, अकादमी निर्माण के लिए 21.43 करोड़ का बजट स्वीकृत है। इसमें से 60 फीसदी राशि भारत सरकार व शेष 40 फीसदी राशि राज्य सरकार की ओर से जमा कराई गई है। प्रोजेक्ट निर्माण के लिए दस हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। चार हेक्टेयर भूमि शिक्षा विभाग को मिल चुकी है। छह हेक्टेयर भूमि मंदिर मूर्ति माफी के नाम से है जो फिलहाल देवस्थान विभाग के पास है। देवस्थान विभाग से जमीन अवाप्त करने की प्रक्रिया जारी है। निर्माण कार्य के लिए निविदा मांगी गई थी। इसके लिए आरएसआरडीसी को कार्यादेश भी दिया जा चुका है। छह हैक्टेयर भूमि शिक्षा विभाग को मिलने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा। गौरतलब है कि सीकर सांसद की ओर से राज्य सरकार पर प्रोजेक्ट को अटकाने के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को मंगलवार को पत्र लिखा गया था। इसके बाद डोटासरा ने यह जवाब दिया।
सांसद का दूसरा आरोप: खेल स्टेडियम का काम भी अटकाया
सांसद ने कहा कि सांवली रोड स्थित खेल स्टेडियम के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने 3.99 करोड़ का बजट स्वीकृत किया था। इसमें से लगभग दो करोड़ का बजट खेलो इंडिया अभियान के तहत स्वीकृत भी हो गया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी राज्य सरकार की ओर से लटकाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा कि 22 महीने बाद भी प्रोजेक्ट का काम शुरू नहीं होना विभाग की लापरवाही को साफ बता रहा है। उन्होंने दोनों प्रोजेक्टों का काम जल्द शुरू कराने की भी मांग की है।