शिक्षा मंत्री का भाजपा पर लगाया आरोप, अनदेखी नहीं करती सरकार तो नहीं होता 38 करोड़ रुपए का गबन

श्रीगंगानगर। प्रदेश के शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा का आरोप है कि शिक्षा विभाग में हुए 38 करोड़ रुपए के गबन के मामले में पूर्ववर्ती सरकार की अनदेखी का नतीजा है।
उनका कहना था कि वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक समय अवधि में प्रतिनियुक्ति पर पीटीआई ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यह घोटाला किया है, इस संबंध में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोपी भी पुलिस रिमांड पर है, ऐसे में जांच की प्रक्रिया व्यापक स्तर पर चल रही है। जिस समय अवधि में यह गबन किया गया है, तब पूर्ववर्ती सरकार थी लेकिन इस संबंध में सतर्कता नहीं बरती गई। अब इस मामले की अलग से जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, एसीबी को परिवाद दिया जा चुका है। मटका चौक स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में समग्र शिक्षा अभियान की ओर से विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाअेां के लिए अंग उपकरण वितरण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री (Education Minister) डोटासरा पहुंचे तो मीडिया से रूबरू हुए।
इस दौरान शिक्षा मंत्री का कहना था कि जिला मुख्यालय पर शिक्षा विभाग कार्यालय में इतना बड़ा गबन होना, यह शर्मनाक बात है। इसकी गहनता से जांच कर संबेंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। शिक्षा मंत्री बोले, प्रतिनियुक्तियों की आड़ में हाइजैक शिक्षा मंत्री ने स्वीकारा कि यह सही है कि प्रतिनियुक्तियों की आड़ में कई अफसर और कार्मिक संबंधित ऑफिस को हाइजैक करते है। इस प्रतिनियुक्तियों के खेल को खत्म करने के लिए सरकार ने गंभीरता से कदम उठाए है। इसके बावजूद यदि कोई प्रतिनियुक्तियां पाई जाती है तो संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सात महीने में धरातल पर असर नहीं करीब सात महीने पहले जिले के प्रभारी मंत्री केरूप में पहली बार आए थे तब यह दावा कियाथा कि प्रतिनियुक्तियां किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगी। इसके बावजूद गबन का मुख्य आरोपी पीटीआइ ओमप्रकाश प्रतिनियुक्ति की आड़ में सीबीइओ ऑफिस में डटा रहा,इस सवाल पर शिक्षा मंत्री डोटासरा ने साफ साफ कहा कि चूक हुई है तो संबंधित अफसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। डोटासरा के आदेशों की पालना नहीं कराने के संबंध में साफ साफ नहीं कह पाए।