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निजी स्कूलों को 300 करोड़ रुपये देगा शिक्षा विभाग, 15 मई तक मांगी डिटेल

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अजय शर्मासीकर. कोरोनाकाल में निजी स्कूलों को राहत देते हुए शिक्षा विभाग ने आरटीई के पैसे का भुगतान करने की पूरी तैयारी कर ली है। शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक को निर्देश दे दिए हैं। निजी स्कूलों को आरटीई के पोर्टल पर ऑनलाइन कक्षाओं का पूरा हिसाब देना होगा। 15 मई तक पोर्टल पर ऑनलाइन कक्षाओं का रेकार्ड अपडेट नहीं करने पर भुगतान अटक सकता है। मंत्री के निर्देश के बाद इस संबंध में निजी स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। दरअसल, शिक्षा विभाग का तर्क है कि पिछले साल कोरोना की वजह से निजी स्कूलों में भी ऑफलाइन कक्षाएं नहीं सकी थी। ऐसे में विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए पढ़ाया गया था। जिन स्कूलों ने आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं लगाई थी, उन्हीं को फीस का पुनर्भरण हो सकेगा। इस आदेश के बाद कई निजी स्कूल संचालक अब पोर्टल पर रेकार्ड अपडेट करने में जुट गए हैं। पिछले दिनों निजी स्कूल संचालकों ने आरटीई का पैसा जल्द देने की मांग उठाई थी। मंत्री के आदेश के बाद निजी स्कूलों को लगभग 280 से 300 करोड़ का भुगतान हो सकेगा।
फैक्ट फाइल : प्रदेश की स्थिति
हर साल प्रवेश देने वाली निजी स्कूल : 25 हजार से अधिकनिजी स्कूलों में कितनी फीसदी सीट : 25 फीसदी
पिछले साल प्रवेश : 1.95 लाखनिजी स्कूलों को औसतन पुनर्भरण राशि : 150 से 170 करोड़
सरकार को देने होंगे 300 करोड़
पिछले साल राज्य सरकार के आरटीई का दायरा बढ़ाने से स्कूलों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में सरकार को निजी स्कूलों को लगभग 280 से 300 करोड़ तक की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। पहले औसतन निजी स्कूलों को औसतन 150 से 170 करोड़ रुपए चुकाने पड़ रहे थे।
पिछले तीन सालों का गणितआरटीई के जरिए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कभी भी स्थिर नहीं रही। आय का दायरा घटने-बढऩे का सीधा असर विद्यार्थियों की संख्या पर पड़ा। सत्र 2017-18 में 108938 बच्चों को आरटीई में प्रवेश मिला। इसके अगले साल विद्यार्थियों में थोड़ा उत्साह बढ़ा तो यह आंकड़ा बढ़कर 151673 पर पहुंच गया। वर्तमान सत्र की बात करें तो 1 लाख 94 हजार 676 विद्यार्थियों को प्रवेश मिला। इस साल यह आंकड़ा 2.50 लाख को भी पार करने की संभावना है।
किस जिले में जुड़े औसत कितने स्कूल
अजमेर : 1429अलवर : 1119
बांसवाड़ा : 517बारां : 475
बाड़मेर : 606भरतपुर: 1145
भीलवाड़ा: 935बीकानेर:1071
बूंदी: 517चित्तौडगढ़: 660
चूरू: 894दौसा: 811
धौलपुर: 568डूंगरपुर: 390
श्रीगंगानगर: 935हनुमानगढ़: 896
जयपुर: 4060जैसलमेर: 248
जालौर: 765झालावाड़: 457
झुंझुनूं: 857जोधपुर: 1722
करौली: 632कोटा:972
नागौर: 1411पाली: 870
प्रतापगढ़: 253राजसमंद: 461
सवाईमाधोपुर: 665सीकर: 932
सिरोही: 361टोंक: 672
उदयपुर: 799
एक बच्चे पर कितना खर्चावर्ष—प्रति विद्यार्थी खर्चा
2014-15 : 14141 रुपए2015-16 : 17732 रुपए
2016-17 : 15029 रुपए2017-18 : 13945 रुपए
2018-19 : 13662 रुपए2019-20 : 10688 रुपए
कौन ले सकता है इस योजना के तहत प्रवेश
इस योजना के तहत निजी स्कूलों में अधिकतम 25 फीसदी सीटों पर अभावग्रस्त परिवारों के बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। योजना के तहत 2.50 लाख से कम आमदनी वाले सामान्य श्रेणी के परिवार, एससी, एसटी, दिव्यांग, अनाथ, एचआइवी, कैंसर से पीडि़त, शहीद परिवार के बच्चे, ओबीसी व एसबीसी सहित अन्य परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिया जा सकता है। आमदनी का दायरा परिवार का 2.50 लाख रुपए का होना चाहिए।
जल्द जारी होगा टाइम फ्रेमकोरोना की वजह से इस साल शिक्षा विभाग टाइम फ्रेम जारी नहीं कर सका है। सीएम की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग ने इस सत्र में आरटीई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के अनुसार अगले सप्ताह तक टाइम फ्रेम की सूचना जारी कर दी जाएगी।
निजी स्कूलों को आरटीई के पैसे का भुगतान निश्चित तौर पर सत्यापन के बाद किया जाएगा। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले साल ही सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया था, ताकि हर गरीब का बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने का सपना पूरा हो सके।
गोविन्द सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री

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