दर्जा स्टेट हाई-वे का, गड्ढों में से होकर निकल रहे वाहन चालक

भरतपुर. प्रदेश सरकार ने यात्री व ग्रामीणों की सहूलियत के चलते हलैना से वाया नदबई होकर नगर सड़क मार्ग को स्टेट हाई-वे घोषित कर दिया। लेकिन, जर्जर सड़क, गड्ढों में बारिश का पानी एकत्र होने से वाहन चालकों को स्टेट हाई-वे का सफर एक तरह से जोखिम भरा हो रहा।
 
प्रदेश सरकार की ओर से सितम्बर 2018 में नदबई क्षेत्र में शामिल करीब 17 किलोमीटर सड़क पर डामरीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी नदबई सेक्शन को 8.5 करोड एवं पीडब्ल्यूडी नगर सैक्शन को करीब 13 किलोमीटर सड़क पर डामरीकरण के लिए 6.5 करोड रुपए स्वीकृत किए गए। इतना ही नहीं हलैना से बाया नदबई होकर नगर सड़क मार्ग पर नवम्बर तक कार्य पूर्ण होना था। लेकिन, विभाग के आलाधिकारियों ने महज कागजी प्रक्रिया कर चुप्पी साध रखी है। जर्जर सड़कों को लेकर बसपा विधायक जोगिन्दर अवाना ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शीघ्र जर्जर सड़कों को दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया। सड़कों के दुरुस्तीकरण की मांग करते हुए गुदावली में ग्रामीणों ने कई दिनों तक धरना दिया था।
मनरेगा में हुआ चौड़ाईकरण
विभागीय सूत्रों की मानें तो करीब 9 साल पहले नदबई हलैना सड़क मार्ग पर 10 किलोमीटर सड़क मार्ग के चौडाईकरण के लिए मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत झारकई व खांगरी, नदबई-नगर मार्ग पर करीब 13 किलोमीटर पर ग्राम पंचायत करीली, ऊंच व रौनीजा सहित वैर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पाली व नगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गंगावक व थून से करोड़ों रुपए की राशि खर्च कर श्रमिकों का भुगतान किया गया। पीडब्ल्यूडी एईएन दीपू सिंह ने बताया कि बजट की कमी के चलते सड़क निर्माण कार्य बंद है। फर्म ने करीब दो करोड का कार्य कराया। बाद में भुगतान नहीं होने के चलते फर्म ने कार्य करना बंद कर दिया। अधिकारियों को अवगत करा रखा है। उधर, विधायक जोगिन्दर सिंह अवाना ने बताया कि स्टेट हाई-वे पर संबधित ठेकेदार ने जो कार्य कराया। उसमें घटिया सामग्री का उपयोग कर अनियमितता बरती गई। जिसके चलते राशि का दुरुपयोग हुआ। संबधित ठेकेदार के खिलाफ विभागीय व कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। सड़कों के दुरुस्तीकरण का प्रयास किया जा रहा।