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राष्ट्रीयकृत बैंकों की किसानाें कर्जमाफी के लिए वन टाइम सेटलमेंट की कवायद

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आजकल राजस्थान / जयपुर

राजस्थान सरकार किसान कर्जमाफी के अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादे को पूरा करने की कवायद तेज कर दी है।राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंक  शेड्यूल्ड बैंक और आरआरबी से जुड़े आर्थिक संकटग्रस्त कर्ज में डूबे  किसानों  को राहत पहुंचाने के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानि ओटीएस व्यवस्था पर सरकार  कवायद में जुटी हुई है। विधानसभा  में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने यह जानकारी दी।

सरकार अल्पकालीन फसली ऋण नहीं चुका पाने वाले किसानों के लिए यह कवायद जारी है। ये वो किसान हैं जिन्होंने 30 नवम्बर 2018 की स्थिति में 2 लाख रुपए की सीमा तक का ऋण है।
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने विधानसभा में कहा है कि कृषक ऋण माफी के सम्बन्ध में जारी आदेश 19 दिसम्बर 2018 की क्रियान्विति के लिए केबिनेट ने पिछले साल 29 दिसम्बर को निर्णय लिया। इस निर्णय की पालना करते हुए इस साल 1 जनवरी को एक उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय कमेेटी गठित की गई। इस समिति ने यह अनुशंषा की है कि राष्ट्रीयकृत बैंक, शेड्यूल्ड बैंक तथा आरआरबी से जुड़े आर्थिक संकटग्रस्त किसान जो अपना अल्पकालीन फसली ऋण नही चुका पा रहे हैं। उनका 30 नवम्बर 2018 की स्थिति में 2 लाख रुपए की सीमा तक का एनपीए के रूप में वर्गीकृत अल्पकालीन फसली ऋण माफ करने के लिए बैंक से परामर्श कर वन टाईम सैटलमेन्ट स्कीम (ओटीएस) लाई जाए। समिति की अनुशंषा के निर्णय की क्रियान्विति हेतु समन्वय समिति का गठन भी किया गया है।

आंजना ने बताया कि समिति की सभी बैंकों के साथ बैठक हो चुकी है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने भारत सरकार को पत्र भी लिखा है।

19.76 लाख किसानों का ऋणमाफ

सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने विधानसभा में कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की हितैषी है। सरकार ने सहकारी बैंको के पात्र किसानों का 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ कर दिया गया है। पीएम किसान योजना, ऋण माफी, नए ऋण वितरण एवं फसल बीमा की बात करते हुए मंत्री ने बताया कि सरकार आने के बाद ऋण माफी के फैसले के तहत अब तक 19 लाख 76 हजार किसानों का 7 हजार 807 करोड़ रूपए का ऋणमाफ किया जा चुका है। इसकी सूची सार्वजनिक रूप से लोन वेवर पोर्टल पर उपलब्ध है।
इन किसानों को भी मिला लाभ मंत्री ने बताया कि सरकार की ऋणमाफी योजना में ऐसे पात्र किसानों को भी लाभ मिला है जिन्हें ऋण लेने की तिथि से एक साल या फिर 30 जून (जो भी पहले हो) तक ऋण चुकाना था। पात्र किसानों को सरकार ने 6 फरवरी को ऋण माफी योजना लागू करते ही उसी दिन से ऋण चुकाने से मुक्ति मिल गई और किसानों के खातों की ऋण राशि ड्यू डेट को सरकार के खाते लिखी गई।
1.10 लाख बीघा भूमि हुई रहन मुक्त

सहकारिता मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय हुई ऋण माफी में कई अनियमितताएं सामने आईं है। आगे ऎसी स्थिति नहीं बने इसलिए ऋण माफी में बायोमैट्रिक सत्यापन लागू कर पात्र किसान को ऋण माफी का पूरा लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सहकारी बैंको के पात्र किसानों के फसली ऋण माफी के साथ-साथ कृषि ऋण भी माफ किए हैं। सरकार के इस निर्णय से अब तक 17 हजार 855 सीमांत एवं लघु किसानों की 1 लाख 10 हजार बीघा भूमि रहनमुक्त हो चुकी है।

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